कुनै बेला परिवार नियोजन सेवालाई जनसंख्या नियन्त्रणका लागि भनेर मात्र हेर्ने गरिन्थ्यो। तर अहिले परिवार नियोजन सेवा जनसंख्या नियन्त्रणका लागि नभई अधिकारको विषय बनेको छ।

प्रजनन् र परिवार नियोजन सेवा पाउनु हरेकको अधिकार हो। तर अझै पनि यसलाई लिएर धेरैको बुझाई साँघुरो नै छ। संघीयतापछि प्रजनन् र परिवार नियोजन सेवाको महत्वलाई धेरै जनप्रतिनिधिले बुझ्न सकेका छैनन्। त्यसैले कोभिड महामारीमा यो सेवा धेरै प्रभावित हुन गयो।

प्रजनन् तथा परिवार नियोजन सेवा सञ्चालन, नियमन गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखा अन्र्तगत परिवार योजना तथा प्रजनन् स्वास्थ्य शाखा छ। यिनै शाखाकी प्रमुख कविता अर्यालसँग यस विषयमा कमला गुरुङले  गरेको संक्षिप्त कुराकानी।

परिवार योजना तथा प्रजनन् स्वास्थ्य शाखा अन्तर्गत हाल के के कार्यक्रमहरु सञ्चालित छन् ?
यो शाखा अन्तर्गत विशेषगरी परिवार योजनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुन्छ। किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका कार्यक्रम विशेष प्राथमिकता दिएको छ।

प्रजनन् रुग्णतामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, आङ खस्ने समस्या रोकथामको कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्छौ। यी रोगहरुको उपचारको व्यवस्था, रोकथाम, सेवा उपलब्धताका लागि आवश्यक पर्ने रणनीति, कार्ययोजना यहाँबाट तय गरिन्छ।

यो अन्तर्गत सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरुलाई कोरोना महामारी र लकडाउनले कस्तो खालको असर गर्‍यो ?
सबै क्षेत्र र सेवालाई कोरोना महामारी र लकडाउनले असर गरे जस्तै यो शाखाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई पनि असर त पक्कै पनि गरेको छ। कोरोनापछि देशभर लकडाउन भयो। स्वास्थ्य संस्था पनि केही समयका लागि बन्द भयो। कोरोनापछि मानिसमा देखिएको बढ्दो त्रासले उनीहरु स्वास्थ्य संस्थामा जान पनि डराउन थाले। संक्रमणको मुख्य कारण त स्वास्थ्य संस्था हो भन्ने एक किसिमको भ्रम पनि फैलियो।

कोरोनाको बेला स्वास्थ्य संस्था जानु हुँदैन भन्ने डर जनमानसमा फैलियो। जसले गर्दा उनीहरु सेवा लिन आएनन्। एउटा बन्द भएर प्रभावित भयो। अर्को, त्रासको कारणले गर्दा सेवा लिन आएनन्।

त्यो त्रास बिरामीलाई मात्र होइन। स्वास्थ्यकर्मीमा पनि देखिएको थियो। किनभने सुरुवाती चरणमा भनिएजस्तो पिपिई लगायत स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन सकिएन। त्यसैले पनि स्वास्थ्यकर्मीहरु पनि त्रसित देखिए। त्यसपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नियमित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि पत्राचार नै गर्‍यो।

बन्द भएका स्वास्थ्य संस्था खुलाउन त भनियो। तर कोरोनाले निम्त्याएको त्यो किसिमको त्रास पनि त कम गर्नुपर्‍यो नी। यसैका लागि हामीले एउटा मार्गनिर्देशनको विकास गर्‍यौँ। प्रजनन् स्वास्थ्य, किशोर किशोरीको स्वास्थ्य सेवालाई कसरी निरन्तर राख्ने भनेर अन्तरिम निर्देशका जारी गर्‍यौँ।

स्वास्थ्यकर्मीले कुन सेवा सञ्चालन गर्दा कुन स्तरको पिपिई लगाउनुपर्छ, कुन कुन सेवा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने लगायत विषय उक्त निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको थियो। यी निर्देशिका पालिका स्तरसम्म अभिमुखिकरण गरियो। किनभने निर्देशिका सबैले पढ्दैनन्। त्यसैले निर्देशिका पालना तथा कार्यान्वयनका लागि हामीले स्थानीय तहमा अभिमुखिकरण पनि गरेका थियौँ।

जस्तै, परिवार नियोजनका सेवा सञ्चालन गर्दा कुनै महिलालाई आइयुडि इम्प्लान्ट लगाउन पर्‍यो भने पुरा सेट पिपिई लगाउन परेन। ग्लोब्स, सर्जिकल मास्क लगाएर सेवा दिन सकिन्छ। साथै स्थायी बन्ध्याकरणका लागि सञ्चालन गरिने शिविरमा धेर भीडभाड नगरी थोरै व्यक्तिलाई मात्र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर गर्ने भन्ने कुराहरु निर्देशिकामा लेखिएको थियो।

पिल्स खाइरहेका महिलाले महिनै पिच्छे लिन आउँथ्यो भने उसलाई परामर्श गरेर तीन महिनाको लागि एकै पटक लैजान भनियो। लकडाउन र संक्रमणको डरका कारण जोखिम थियो। यातायात लगायतका असुविधाका कारण सेवा प्रभावित नहोस् भन्नका लागि केही दुर्गम स्थानमा डिपो लगायत प्रजनन् स्वास्थ्यका सामग्रीहरु भण्डारण गर्नु भनेर आपूर्ति पनि बढाएका थियौँ।

क्वारेन्टाइनमा बसेर फर्केका व्यक्तिहरुलाई पनि परिवार नियोजनका विधि बारे सूचना र सामग्री दिने र सेवाहरु कहाँ कसरी लिन सकिन्छ भन्ने बारे पनि बताएर पठाउने व्यवस्था गरेका थियौँ। नीजितर्फ भने सीआरएस कम्पनीहरुलाई पनि सप्लाई बढाउन भनियो। पैसा तिर्न सक्नेहरुले यदी सेवा लिन चाहन्छ भने ती सेवाहरु नरोक्नु भनिएको थियो।

हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभाग र केही पालिका स्तरका शौचालयहरुमा कण्डम बक्स समेत राख्ने व्यवस्था पनि गरेका छौँ। यति गर्दा गर्दै पनि कोभिडको पहिलो र दोस्रो लहरमा विभिन्न सेवा घटेको नै देखिन्छ। तर हाल फेरी सेवा लिनेको संख्या बढ्दै कोरोना आउनु अघिको अवस्थामा पुगेको पनि देखिन्छ।

परिवार नियोजन सेवाको प्रयोगदर कोभिडको समयमा दुई प्रतिशतले घटेको थियो। तर अहिले फेरी पुरानो अवस्थामा फर्किदौ छौँ। बाँकी त सर्भेको रिपोर्ट त आउँदैछ। लकडाउन अघि परिवार नियोजन सेवाको प्रयोग दर ३९ प्रतिशत थियो। कोरोना महामारीमा यो दुई प्रतिशतले घट्दै ३७ प्रतिशतमा झरेको थियो। हाल यो पुनः ३९ प्रतिशतमै फर्किएको छ।

कोभिड नियन्त्रणसँगै यी सेवाहरु पनि त सरकारले सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो तर पनि कसरी सेवाहरु प्रभावित भए ?
कोभिड महामारी भएपनि सबै प्राथमिकता कोभिड नियन्त्रणमा केन्द्रित गरियो। अझ धेरै सुत्केरी हुने ठुला अस्पतालहरु सबैलाई कोरोना अस्पताल बनाइएको थियो। कोरोना अस्पताल हुने बित्तिकै धेरैजसो बिरामीहरु सेवा लिन जान नै डराए।

सबै प्राथमिकता कोभिड नियन्त्रणमा जाने बित्तिकै स्वास्थ्य संस्था, जनशक्ति, स्रोत साधन सबै कुरा कोभिडका लागि केन्द्रित गरियो। त्यसैले यता सेवा त छ भनियो तर सबै शक्ति कोभिडमा केन्द्रित गरेपछि प्रभावित त हुने नै भयो। किनभने जनशक्ति बढाइएको थिएन। भएकै जनशक्तिलाई कोभिड नियन्त्रणका लागि खटाइएको थियो। सेवाग्राहीहरु पनि एकदमै आवश्यक भए मात्र स्वास्थ्य संस्था गए नभए घरमै बसे। त्यसैले गर्दा त्यो बेला सेवा घटेको हो। तर अहिले अवस्था सामान्य बन्दै गइरहेको छ।

परिवार नियोजन सेवालाई जनसंख्या नियन्त्रणसँग मात्र जोडेर हेर्ने गरिन्छ। नेपाल जस्तो मुलुकको लागि यो सेवा कत्तिको महत्वपूर्ण छ र यसको प्रयोगदरको अवस्था कस्तो छ ?
सन् १९५१ को सुरुवाती समयमा परिवार नियोजनका साधनलाई जनसंख्या नियन्त्रणका रुपमा मात्र बुझिन्थ्यो। हुन पनि परिवार नियोजन सेवालाई जनसंख्या नियन्त्रण गर्न सुरु गरिएको थियो। तर हाल यो परिवार नियोजन सेवा जनसंख्या नियन्त्रणका लागि मात्र होइन। यो अधिकारको सेवा हो। प्रजनन् अधिकार भित्रको सेवा हो।

२०१६ को तथ्यांक अनुसार परिवार नियोजन साधनको प्रयोगदर ५३ प्रतिशत छ। कुल प्रजनन् दर २ दशमलव १ छ। २०१९ को एक तथ्यांकले त एक महिलाले जीवनमा दुई वटा बच्चा जन्माउने गरेको पनि देखाएको छ। त्यसैले पनि अब किन परिवार नियोजन सेवा चाहियो भन्न पनि थालेका छन्। तर त्यो होइन। परिवार नियोजन सेवा जनसंख्या नियन्त्रणका लागि हो भन्ने मात्र बुझ्नु गलत हो।

नेपाल जस्तो मुलुकमा त झन् परिवार नियोजन सेवा एकदमै महत्वपूर्ण छ। किनभने नेपालमा अझै पनि छिटो उमेरमा विवाह हुने गर्छ। अझै पनि १२ वर्ष, १७ वर्षको उमेरमा विवाह भइरहेको छ। विवाह गर्ने बित्तिकै महिलालाई बच्चाका लागि सामाजिक दबाब सुरु हुन्छ। किशोर अवस्थामा विवाह अनि बच्चा जन्माएपछि उनलाई कति असर गर्छ भन्ने कुरा हामी सोच्न पनि सक्दैनौ। त्यसैले जनसंख्या नियन्त्रणका लागि मात्र होइन। महिलाको अधिकार सुरक्षित गर्न र महिला सशक्तिकरणका लागि पनि परिवार नियोजन सेवा नेपालको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छ। परिवार नियोजन सेवा भनेको विकासको मुद्दा हो र यो अधिकारमुखी सेवा हो। किनभने परिवार नियोजन सेवाको प्रयोगबाट नै कहिले बच्चा पाउने, कति समयमा, कति वटा पाउने, परिवार कस्तो बनाउने भन्ने कुराको निर्धारण नै यसबाट हुन्छ।

परिवार नियोजन सेवाको यदि राम्रोसँग सेवन गरेर कम्तीमा दुई वर्षको गर्भान्तर कायम गरेमा ३० प्रतिशत महिला मृत्युदर र १० प्रतिशत बाल मृत्युदरमा कमी ल्याउने भनिन्छ। नेपालमा अझै पनि २४ प्रतिशत अपरिपूर्त माग छ। यो भनेको अझै पनि २४ जना विवाहित महिलाहरु बच्चा जन्माउने चाहना छैन र साधन पनि गर्दैनन्। सुत्केरी महिलामा भने अपरिपूर्त मागको संख्या ३२ प्रतिशत छ। किशोर किशोरीमा यो संख्या सबैभन्दा धेरै ३५ प्रतिशत छ।

कोरोना महामारी र लकडाउनको समयमा मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर बढ्यो। सबैभन्दा बढी प्रभावित उनीहरु भए। यस किसिमको महामारीसँग जुध्न हामी तयारी अवस्था थिएनौँ ?
कोरोनाको सुरुवाती चरणमा तयारी कम नै भएको हो भन्ने मैले पनि महसुस गरेकी छु। पहिलो लहरमा तयारी कम भएकै हो। अझै पनि नेपालमा पर्याप्त मात्रा स्रोत साधन र जनशक्ति छैन। जनशक्ति बजारमा भएपनि सिस्टममा छैन।

जनशक्ति परिचालन, नीतिगत तयारी हुनुपथ्र्यो त्यो अनुसारको हुन सकेन। नीजि स्वास्थ्य संस्थालाई पनि सँगै लिएर जान सकिन्थ्यो। त्यो तयारी पनि हुन सकेन। महामारीलाई मात्र केन्द्रित गरेर तयारी गरेर राख्न पनि हामीसँग जनशक्ति र स्रोत साधनको कमी छ। भएकै स्रोत साधनलाई प्रयोग गरेर व्यवस्थापन गर्न समस्या भएकै हो। तर पनि पर्याप्त स्रोत साधन नहुँदा नहुँदै पनि स्वास्थ्यले धेरै गरेको छ जस्तो लाग्छ।

कतिपय विज्ञहरुले कोरोनाको तेस्रो लहर आउने चेतावनी पनि दिइरहेका छन्। नेपालमा पनि तेस्रो लहर आए परिवार नियोजन र प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन नदिन कस्तो खालको तयारी गरेका छौँ या गर्नुपर्नेछ ?
तेस्रो लहरसँग जुध्न एक किसिमको तयारी त गरेका छौँ। तर सामान्य अवस्थामा काम गर्दा यसको सेटिङ्ग परिवर्तन भइहाल्छ। तर महामारी आएसँगै हामी पुनः त्यही किसिमले अघि पनि बढ्छौ।

परिवार नियोजन सेवाकै कुरा गर्ने हो भने विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य सामग्री पहुँचका लागि स्थानीय तहले सक्रिय रुपमा काम पनि गरेको छ। नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकारी स्थानीय तहलाई सुनिश्चित गरिएकाले केही सहज पनि हुन्छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नेदेखि लिएर अन्य धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई छ।

महामारीको समयमा स्थानीय सरकारसँगको समन्वय राम्रो भएन। त्यसैले महामारी नियन्त्रण गर्न तथा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भयो भन्ने धेरै गुनासो आए। त्यो समन्वयको अभाव तपाईले कत्तिको महसुस गर्नुभयो ?
कोरोना महामारी आएपछि राष्ट्रिय स्तरबाटै प्राथमिकता परिवर्तन भयो। नियमित कार्यक्रमभन्दा कोभिड नियन्त्रणमा प्राथमिकता रुपान्तरण हुनु स्वाभाविक पनि हो। ७५३ वटै स्थानीय तहले उस्तै काम गरे त म भन्दिन।

तर केहीले एकदमै राम्रो गर्नुभयो। केहीले ठिकै गर्नुभयो भने केही बुझ्नु नै भएन। हामीले बुझाउन पनि सकेनौ होला। हरेक सेवाको कत्तिको महत्व छ भनेर सायद हामीले सबैलाई बुझाउन पनि सकेनौ होला।

प्रजनन् र परिवार नियोजन सेवाको महत्व स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बुझेका छन् रु यसलाई कतिको प्राथमिकता राखेको पाउनु भएको छ ?
यो त अवश्य पनि छैन। स्वास्थ्यको महत्व स्वास्थ्य क्षेत्रका र परिवार नियोजन सेवाको महत्व यही क्षेत्रमा काम गरेकाहरुले बुझेका हुन्छन्। र, थाहा पनि हुन्छ।

ठिक छ, जनप्रतिनिधिलाई यो विषयमा थाहा छैन। तर उनीहरुलाई हाम्रो स्वास्थ्य संरचनाले थाहा दिनुपथ्र्यो। स्वास्थ्य संरचनामा हाम्रो त्यो किसिमको दरबन्दीहरु भएन। स्थानीय तहमा कम्तीमा अधिकृत स्तरको दरबन्दी हुन आवश्यक छ।

अधिकृत स्तरको दरबन्दी हुने बित्तिकै उसको शिक्षाको दायरा फरक हुन्छ। महत्व बुझेको हुन्छ। उनले आफ्नो जनप्रतिनिधिलाई स्वास्थ्यको बारेमा महत्व बुझाउन सक्छ। त्यसैले पालिकामा अधिकृत स्तरको कर्मचारीले स्वास्थ्यको नेतृत्व गर्नुपर्छ।

अहिले भएको अहेव, अनमीहरुले आफ्नो तर्फबाट राम्रो काम गर्नु भएको छ। तर नीति निर्माण तहमा उहाँको स्तर पुग्दैन। स्थानीय तहमा यसको महत्व नबुझ्नु स्वाभाविक हो। तर यो महत्व बुझाउनु स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निकायको पनि हो। साभारः स्वास्थ्य खबर पत्रिका